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Ration Card Update : राशनकार्ड धारको के लिए सरकार ने उठाये बड़े कदम, इन लोगो को नहीं मिलेगा राशन   

सरकार ने राशन कार्ड में अपात्रों की छंटनी करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जो सभी को चौंकाने के लिए काफी है। आपूर्ति विभाग ने बड़ी संख्या में लोगों को राशन कार्ड को रद्द  कर दिया...

Samay Samachar Digital Desk, नई दिल्ली : Ration Card Update : देश कि केंद्र वह राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारको के लिए तरह तरह की स्कीमे खोली है और हर तरफ से कार्ड धारको को फायदा मिल रहा है. लेकिन अब सरकार कार्ड धारको कई बड़े कदम उठाने वाली है जिसमे लोगो पर काफी असर पड़ेगा,  आप राशन कार्ड लेकर बैठ गए और आप अपात्र हैं तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा  

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सरकार ने राशन कार्ड में अपात्रों की छंटनी करते हुए बड़ा फैसला लिया है, जो सभी को चौंकाने के लिए काफी है। आपूर्ति विभाग ने बड़ी संख्या में लोगों को राशन कार्ड को रद्द  कर दिया है, जिसके बाद लोगों में मायूसी है।

वैसे ये सभी राशन कार्ड उन लोगों को निरस्त किए गए हैं, जो अपात्र होकर अनाज का लाभ लंबे समय से ले रहे थे। खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे लोगों की छंटनी के लिए काफी दिनों से काम कर रहा था, जो किसी बड़े झटके तौर पर है।

Ration Card Update : इतने राशन कार्ड हुवे रद्द 

सरकार ने सतर्कता बरतते अपात्रों पर बड़ी कार्रवाई कर चौंका दिया है। जम्मू-कश्मीर खाद्य आपूर्ति विभाग ने करीब 11.50 लाख लोगों को राशन कार्ड की सूची से हटाने पर मुहर लगा दी है, जो किसी बड़े झटके तौर पर होगा। अपात्रों के नाम हटने से अब विभाग का राजस्व काफी कम हो जाएगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवर्ष करीब 230 करोड़ रुपये के खाद्यान्न की बचत होगी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर खाद्य विभाग ने ने करीब 90 हजार लोगों को जन वितरण प्रणाली के अनुसार राशन कार्ड वितरित कराए हैं। अगर राशन कार्ड धारकों को समय से सुविधा नहीं मिली तो राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह कदम जन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत उठाया है।

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फटाफट होगा काम 

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े-बड़े कदम उठा जा रहे हैं, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी है। अब आपकी जमीन ऑनलाइन फर्द जैसी सेवाओं के कारण भी राजस्व विभाग के कामकाज में तेजी और पारदर्शिता का विकास काफी तेजी के साथ हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी साल 2021 से अब तक संबंधित मामलों में एफआईआर दर्ज की और 142 मामलों में दोषियों के लिए अदालत में मुकदमा चल रहा है।

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